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सूरजपुर/कौशलेन्द्र यादव / खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारी सदस्यों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देश पर ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाना
इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों को भविष्य में राशन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जिले में वर्तमान में 2 लाख 46 हजार 392 राशनकार्ड सक्रिय हैं, जिनमें कुल 8 लाख 40 हजार सदस्य पंजीकृत है। इनमें से अब तक 7 लाख 17 हजार 151 सदस्यों का ई-केवायसी पर्ण हो चुका है. जबकि 82 हजार 889 सदस्य अब् भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। यह स्थिति चिंता का विषय है और प्रशासन ने सभी शेष लाभार्थियों से शीघ्र ई-केवायसी पूर्ण कराने क अपील की है।
*5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है*
खाद्य विभाग के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है। शेष सभी लाभार्थियों को आधार आधारित प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाइल एप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूर्ण की जा सकती है। हितग्राही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, राज्य का चयन कर और आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी व फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना ई-केवायसी स्वयं कर सकते हैं ।
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जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि राज्य शासन और भारत सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक का राशन पारदर्शिता के साथ मिले। जिले में अब तक बड़ी संख्या में ई-केवायसी पूर्ण किया गया है, शेष हितग्राहियों से निवेदन है कि समय रहते आधार प्रमाणीकरण करवा लें।
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